त्योहारों के सीजन से पहले गन्ना किसानों को तोहफा, जिंदगी में भर जायेगी खुशियों की मिठास

केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दिया है. सरकार ने गन्ने पर एफआरपी को 5 रुपये बढ़ा दिया है. इसके बाद गन्ने पर प्रति क्विंटल FRP बढ़कर 290 रुपये हो गई है. इसके साथ ही बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में और भी कई फैसले लिए गए. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) को बड़ा तोहफा दिया है.

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गन्ना किसानों को तोहफा, गन्ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य को 5 रुपये बढ़ाया गया

सरकार ने गन्ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य को 5 रुपये बढ़ा दिया है. इसके बाद गन्ने पर प्रति क्विंटल FRP बढ़कर 290 रुपये हो गई है. इससे पहले ये 285 रुपये प्रति क्विटंल थी. सरकार का दावा है कि इससे 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा.

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गन्ना किसानों को तोहफा मिलने की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की

कैबिनेट में लिए गए फैसलों (Cabinet Decision) के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने बताया कि चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति क्विंटल है और इस पर 290 रुपये प्रति क्विंटल FRP तय की गई है, जो उत्पादन लागत से 87.1% ज्यादा है.

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2021-22 में 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना

ये FRP 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगी. उन्होंने बताया कि मौजूदा चीनी सीजन 2020-21 में चीनी मिलों ने 91 हजार करोड़ रुपये की कीमत के करीब 2,976 लाख टन गन्ने खरीदे हैं. उन्होंने कहा कि 2021-22 में 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है. उन्होंने बताया कि नई FRP 1 अक्टूबर से लागू होगी. और क्या लिए गए फैसले?

इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ एयरपोर्ट सेक्टर में भी बड़ा बूस्ट आएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में 15,000 करोड़ रुपये तक के निवेश के एफडीआई (FDI) प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ एयरपोर्ट सेक्टर में भी बड़ा बूस्ट आएगा. इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस (IPAR) के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी गई है.

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